दमन एवं दीव के विकास के लिए ऐतिहासिक निर्णय — CZMP 2019 लागू होने पर सांसद उमेश पटेल ने व्यक्त किया आभार

दमन एवं दीव के नागरिकों के लिए अत्यंत हर्ष एवं संतोष का विषय है कि *लंबे समय से लंबित Coastal Zone Management Plan (CZMP)–2019 अब आधिकारिक रूप से लागू हो गया है।* यह निर्णय प्रदेश के विकास, नागरिकों की सुविधाओं तथा तटीय क्षेत्रों के संतुलित नियोजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है।वर्षों से दमन एवं दीव में CZMP–2011 लागू होने के कारण अनेक क्षेत्रों में विकास कार्य, भवन निर्माण, सार्वजनिक अवसंरचना, पर्यटन, मत्स्य व्यवसाय तथा नागरिक सुविधाओं से संबंधित अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थीं। स्थानीय नागरिकों, भूमि स्वामियों, व्यापारियों, मछुआरा समुदाय तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा लगातार इन समस्याओं को उठाया जाता रहा। मैंने भी सांसद के रूप में इस विषय को निरंतर संबंधित मंत्रालय, अधिकारियों तथा विभिन्न मंचों पर प्रमुखता से उठाया।अब CZMP–2019 लागू होने से प्रदेश के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। नए प्रावधानों में वर्ष 2011 की योजना की तुलना में अनेक व्यावहारिक एवं विकासोन्मुख रियायतें प्रदान की गई हैं, जिससे आवास, आधारभूत संरचना, सार्वजनिक सुविधाओं, पर्यटन एवं स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की अपेक्षा है। इससे दमन एवं दीव के समग्र विकास के लिए नए अवसर खुलेंगे।यद्यपि यह निर्णय अत्यंत स्वागतयोग्य है, फिर भी मेरा मानना है कि कुछ ऐसे विषय अभी भी शेष हैं जिनमें भविष्य में और सुधार की आवश्यकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार, संबंधित मंत्रालय तथा विशेषज्ञ संस्थाएँ इन शेष मुद्दों पर भी सकारात्मक विचार कर प्रदेश के हित में आवश्यक निर्णय लेंगी।दमन एवं दीव की जनता की ओर से इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रदेश प्रशासन, State Coastal Zone Management Authority, National Coastal Zone Management Authority (NCZMA), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), NCSCM तथा इस प्रक्रिया में सहयोग देने वाले सभी अधिकारियों एवं विशेषज्ञों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।*साथ ही, मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में प्रदेश के समग्र एवं संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण *दमन को CRZ-II श्रेणी में शामिल करने तथा दीव को आधिकारिक रूप से Island (द्वीप) का दर्जा प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे।* इन कदमों से प्रदेश में नियोजित विकास, पर्यटन, रोजगार, निवेश तथा स्थानीय नागरिकों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा।यह उपलब्धि केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि दमन एवं दीव के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हम सभी का दायित्व है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखते हुए प्रदेश की प्रगति को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाए.