वाढवण बंदर विकासात मच्छिमार बांधव आणि स्थानिकांचे हितच पाहिले जाईल. मच्छिमार व्यवसायाचे नुकसान, तसेच स्थानिकांच्या मागण्यांबाबत बंदर विकास यंत्रणांनी बैठक घेऊन, संवाद आणि समन्वयातून काम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.
वाढवण बंदर समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळासमवेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. बैठकीस माजी आमदार कपिल पाटील, माजी आमदार रविंद्र फाटक, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, बंदरे व परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव सेठी, पर्यावरण व वातावरण बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, वन विभागाचे सचिव वेणू गोपाल रेड्डी, जेएनपीएचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ उपस्थित होते. कोकण विभागीय आयुक्त पी. वेलारसू दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, वाढवण बंदर महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणी पासून ते पूर्ण होई पर्यंत स्थानिकांचे आणि मच्छिमार बांधवांचे हितच पाहिले जाईल. यातून कुणाचंही नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल. प्रत्येक गोष्टीत सकारात्मक आणि व्यवहार्य असे पर्याय शोधले जातील. बंदर विकासासाठी भूसंपादन, अधिग्रहण झाल्यास, त्याला विहीतपद्धतीने नुकसान भरपाई मिळेल, याची दक्षता घेतली जाईल. या प्रकल्प उभारणीपूर्वीच जेएनपीए आणि बंदर विभागाने या मच्छिमार बांधवांशी संवाद साधून, त्यांचे म्हणणे जाणून घ्यावे. त्यांच्या शंकांचे समाधान करावे. त्यांच्या व्यवसायाबाबत काही अडचणी असल्यास, त्यांना द्यावे लागणारे नुकसान याबाबत सर्वंकष अशी चर्चा करून, त्याबाबतची भरपाई आणि उपाययोजनां पर्याय निश्चित करावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी जेएनपीएचे अध्यक्ष श्री. वाघ यांनी या बंदरामुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगार संधी या स्थानिकांनाच मिळाव्यात यासाठी आतापासूनच प्रयत्न केले जात आहेत. बंदराच्या ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या रोजगारांसाठी त्यासाठी लागणाऱ्या कौशल्याचे प्रशिक्षणाचे तीस कार्यक्रम निश्चित केले गेल आहेत. त्यानुसार पालघर जिल्ह्यातील बंदर परिसरातील तालुक्यांत तरुणांसाठी हे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे.
बैठकीत वाढवण बंदर समनव्य समितीच्यावतीने झाई, सातपाटीसह विविध गावांतील मच्छिमार बांधवाच्या मागण्यांची माहिती देण्यात आली. या सर्व मागण्यांबाबत समन्वय बैठकांतून सकारात्मक मार्ग काढण्यात येईल, अशी चर्चाही यावेळी झाली.
हा प्रकल्प राष्ट्रहिताचा आणि पालघर जिल्ह्यात मोठ्या रोजगार संधी निर्माण करण्यासाठी महत्वाचा असल्याने आता जिल्ह्यातील पंधराहून अधिक मच्छिमार संघटनांनी या प्रकल्पाबाबत सकारात्मक भूमिक घेतल्याची माहितीही या बैठकीत देण्यात आली.
