सासद उमेश पटेल ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि सरकार ने इनकम टैक्स दरो में जो बदलाव किया है वह स्वागत योग्य है। लेकिन बजट में प्रॉपर्टी की बिक्री पर इंडेक्सेशन को समाप्त कर लॉन्गटर्म कैपिटल गेन को 12.5 प्रतिशत किया गया है इस पर सरकार पुनर्विचार करे।सांसद पटेल ने श्रिंप और फिश फीड पर भी बीसीडी को घटाकर 5 प्रतिशत करने और इनके विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न इनपुट्स पर भी सीमा शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव पर आभार और धन्यवाद व्यक्त किया है। इससे मछुआरों को फायदा होगा।सांसद ने कहा कि देश में राज्य 50 प्रतिशत GST के रूप में ही केंद्र को रेवेन्यू देते हैं। जबकि हमारा केंद्र शासित प्रदेश 100 प्रतिशत रेवेन्यू GST के रुप में भारत सरकार को देता हैं। इसलिए सांसद महोदय ने प्रदेश की फैक्ट्रीयो को बचाने के लिए 50प्रतिशत GST माफ करेने का निवेदन किया है।सांसद ने वित्तीय घाटा को कम करने के लिए बजट के दुरूपयोग को रोकने का भी आग्रह किया है।सांसद ने कहा कि हमारे प्रदेश में अनेक प्रॉजेक्ट मूल लागत कीमत से 40 या 50 प्रतिशत ऊपर जाकर दिए जा रहे हैं और फिर भी समय सीमा पर पूर्ण नही कर दो-तीन साल आगे बढ़ाया जाता है और फिर विकास कार्य की लागत कीमत को 2 गुना से 3 गुना कर दिया जा रहा है। जिसकी जांच की जाए।सांसद ने प्रदेश में सुगम वाहन व्यवहार के लिए एवम गुजरात से कनेक्टिविटी के लिए नानी दमण के कड़ैया से कोलाक, गुजरात से जोड़नेवाला ब्रिज, जमपोरे मोटी दमण से फनसा गुजरात को जोड़नेवाला ब्रिज बनवाने के लिए बजट देने का निवेदन किया है। साथ ही दमन में शिक्षा बोर्ड बनाने, युनिवर्सिटी और एम्स बनाने के लिए के साथ ही साथ नानी दमण के नमो पथ को मोटी दमण के राम सेतु से जोड़ने के लिए केबल ब्रिज के लिए भी अनुदान (बजट) देने का आग्रह किया। शिक्षा क्षेत्र के लिए बोर्ड,विश्व विध्यालय, चेक डेम,मोनोरेल प्रोजेक्ट, ऐम्स के लिए विशेष बजेट के साथ ही चेरटिबल ट्रस्ट के टैक्स के लिए स्ट्रकचर मे सुधार के साथ ईजी बनाया जाय,पार्टरशिप फॉर्म पर जो TDS 10%लगाया गया है वह वापस लिया जाय,ओल्ड रिजिम ऐंड न्यू रिजीम लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं तो न्यू रिजीम ही रखा जाय, शेर बाजार पर जो पुरानी टैक्स प्रणाली थी वही लागू की जाए ।
